ओबीसी महासभा द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण ,जाति गत जनगणना हेतु राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिलाध्यक्ष को सौपा :—

ओबीसी महासभा द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण ,जाति गत जनगणना हेतु राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिलाध्यक्ष को सौपा :—

जबलपुर।ओबीसी महासभा अध्यक्ष गिरानी लाल कुशवाहा टीकाराम कोष्टा नोखेलाल प्रजापति राम रतन यादव घनश्याम यादव रामदास यादव आर वी पटेल धर्मेंद्र कुशवाहा राजेंद्र पिल्लई आरके पटेल एडवोकेट रामकिशोर शिवहरे एडवोकेट राम गिरीश वर्मा शैलेश लोधी इंद्र कुमार गोपाल सिंह लोधी विजय पासी धर्मेंद्र पटेल आदि ने ज्ञापन देकर ओबीसी महासभा माग करती है कि प्रदेश के सभी जिलों मे ओबीसी को 27% आरक्षण नौकरियों में प्राप्त हो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्णय देकर मार्ग प्रशस्त कर दिया है इसके बावजूद प्रदेश में सरकारी भर्तियों में पूर्ण रूप से इसे लागू नहीं किया गया वर्तमान में सरकारी पदों पर मात्र 13% आरक्षण की व्यवस्था अन्याय पूर्ण है लाखों पिछड़ा वर्ग के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है ओबीसी महासभा मांग करती है की 27% आरक्षण को तत्काल लागू किया जावे न्यायालय के निर्णय को आधार बनाकर शीघ्र रोजगार प्रदान कर ओबीसी के अधिकारों की रक्षा की जावे।
जातिगत जनगणना एवं सामाजिक न्याय में हिस्सेदारी से सामाजिक समरसता एवं समानता सुनिश्चित करने जातिगत जनगणना हो।
यह जनगणना सभी वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करेगी न्याय संगत नीतियों के निर्धारण में सहायक होगी न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका निजी क्षेत्र वित्तीय बजट सभी क्षेत्रों में आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जावे।
पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को नवमी अनुसूची में शामिल किया जावे।
पिछड़ा वर्ग द्वारा मंदिरों को दान की गई भूमि दान कर्ता के परिवार को लौटाई जावे। प्रदेश के ग्राम सचिवालय तक प्रमुख प्रशासनिक पदों पर 50% कर्मचारियों अधिकारियों को ओबीसी वर्ग के पदस्थ किया जावे। सभी शासकीय और प्राइवेट स्कूल के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जावे । प्रदेश शासन उपरोक्त मांगों पर त्वरित कार्यवाही करें जिससे पिछड़े वर्गों की हितों की रक्षा हो स