सरकारी आदेश को भूले अफसर।

सरकारी आदेश को भूले अफसर।
समस्यों के निराकरण के लिये भटक रहे कर्मचारी

जबलपुर / मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला संयोजक अटल उपाध्याय ने बताया है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन के आदेशानुसार कर्मचारी संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में समस्त विभाग प्रमुख एवं प्रत्येक कार्यालय प्रमुख को आयोजित करवाना है। परंतु अनेक कार्यालय के अधिकारियों द्वारा अपने कार्यालयों में लंबे समय से बैठक आयोजित नहीं की जा रही है। लग रहा है कि अधिकारी सरकारी आदेश को भूल गये है, जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। शासन की नीति अनुसार प्रत्येक तीन माह में बैठक आयोजित की जाना चाहिए जिससे स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण तत्काल किया जा सकें। कोरोना काल के चलते प्रायः जिले के सभी कार्यालयों में अधिकारियों की मनमानी के कारण बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।
मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला संयोजक अटल उपाध्याय, सह संयोजक अलोक अग्निहोत्री, देवेन्द्र पचौरी, ब्रजेश मिश्रा, रवि बंगड, पंकज जायसवाल, रवि बांगड, मसूर वेग, अरूण पटैल, योगन्द्र मिश्रा, रजनीश पाडेय, नेतराम झारिया, जी पी पाठक, रोहित डोंगरे, राकेश ठाकुर, अजय दुबे, विनय नामदेव, सतीष उपाध्याय, जी पी द्विवेदी ने संभागीय आयुक्त जबलपुर कार्यालय में संयुक्त आयुक्त विकास अरविन्द यादव को मांग पत्र सौपते हुये समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग की है। प्रतिनिधि मण्डल को आश्वासन दिया गया है कि संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किये जायेगें।