अवैध तरीके से लगाए गए और जनता के लिए कभी भी काल साबित हो जाने वाले यूनीपोल और होर्डिंग को हटाने की मांग की गई

महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा नगर निगम आयुक्त और महापौर को शहर में लगे अवैध यूनीपोल और होर्डिंग को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया।

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आज दिनांक 7/6/24 को महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा नगर निगम आयुक्त और महापौर को शहर में लगे अवैध यूनीपोल और होर्डिंग को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया।

जिसमे में एसोसिएशन के आशीष चौकसे ने आरोप लगाते हुए बताया कि शहर में जनता की सुरक्षा और नियमों को ताक पर रखकर लगाये गये यूनिपोल और अवैध होर्डिंग्स को हटाने की माँग की गई है, जिसमे निगम अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूनिपोल्स और होर्डिंग्स की आड़ में अवैध कमाई का खेल चल रहा है। नियमों और निर्देशों को दरकिनार करके शहर में जहां-तहाँ इनको लगाया गया है और लगातार इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मानसून आने पर तेज आंधी से पेड़/खंभे तक उखड़कर गिर जाते हैं ऐसे में ये यूनिपोल कब काल बन जायें कोई नहीं जानता। शहर का मीडिया भी कई दिनों से लगातार जनहित में ऐसे अवैध और कभी भी काल बन जाने वाले यूनिपोल को लेकर खबर प्रकाशित कर रहा है। लेकिन आप लोगों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही।
कुछ दिनों पहले ही मुंबई में ऐसे ही एक होर्डिंग ने कई लोगों की जान ले ली। क्या जबलपुर नगर निगम ऐसी किसी घटना का इंतज़ार कर रहा है? और अगर घटना हो गई तो कौन अधिकारी उसकी ज़िम्मेदारी लेगा?
वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने आरोप लगाया कि होर्डिंग्स और यूनिपोल की नियमो का पालन न होने के बावजूद भी थोड़ी-थोड़ी दूरी में इनको लगा दिया गया है। इनसे आम जनता का क्या भला हो रहा है? एक ओर जहां आम जनता टैक्स देकर भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने मजबूर है जैसे सड़कों पर नियमित झाड़ू नहीं लगती, नालियों की सफ़ाई नहीं होती, झाड़ झंकड़ों की छँटाई नहीं होती, डोर टू डोर की गाड़ी हर मोहल्ले में नहीं जाती। गर्मी में लोग प्यासे बैठे हैं उनको पानी नहीं मिल पा रहा। सालों साल मच्छर मारने की दवा नहीं छिड़की जाती। इन सब समस्याओं के निराकरण करने की बजाय नगर निगम ऐसे कामों में तत्परता क्यों दिखता है जिससे मोटी कमाई होती है? आपने न तो नियमो का पालन किया, न जन सुरक्षा की परवाह की, न बार बार ध्यान दिलाने पर इनको हटाने की कार्यवाही की। विभाग कलेक्टर के जाँच के आदेश के बावजूद सिर्फ़ समय निकाल रहे हैं। आप विभाग का ऑडिट नहीं कराते हैं ताकि काली कमाई छुपी रहे। अवैध निर्माण की शिकायतों पर आप कुछ भी नहीं करते। आप आउटडोर मीडिया पॉलिसी का पालन हुआ है या नहीं इस पर अपनी रिपोर्ट तक सार्वजनिक नहीं कर पा रहे।
एसोसिएशन द्वारा अधिकारियों को 15 दिन की मोहलत दी गई है। अगर उन्होंने नियम विरोध तरीके से लगे यूनिपोल और होर्डिंग्स नहीं हटाये तो एसोसिएशन की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा , जिसमे
इस मौक़े पर एसोसिएशन के एड. अंकुश चौधरी, रोहित कुरील , आशीष चौकसे,पुनीत चौबे, कृष्ण कांत दुबे, विवेक तामरकर , समीर श्रीवास , देवेंद्र खरे , प्रदीप सेन तथा अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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