जबलपुर। जिले में एक अप्रैल से प्रस्तावित नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होने से पहले संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने के लिये अंधुआ स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में जबरदस्त भीड़ देखने मिल रही है। लोग बढ़े हुए दरों से बचने के लिए मार्च के अंत तक अपनी रजिस्ट्री करवा रहे हैं, जिससे राजस्व में भी भारी इजाफा हुआ है। राजस्व का आंकड़ा लगभग 596 करोड़ रूपए तक पहुंच गया है। जिला पंजीयक पवन सिंह अहिरवार के अनुसार, इस वर्ष 26 मार्च तक 596 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 557 करोड़ था। अधिकारी ने बताया कि अनुमान है कि 31 मार्च तक यह राशि 650 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। सामान्य दिनों में जहां प्रतिदिन 150 से 200 रजिस्ट्रियां होती थीं, वहीं मार्च के अंतिम सप्ताह में यह संख्या बढ़कर 350 से अधिक हो गई है।

कार्यालय में बैठने तक की नहीं इंतजाम-रजिस्ट्री कार्यालय में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रबंधन ने कोई उचित इंतजाम नहीं किये। बाहर लगे टीन के शेड में लगे पंखे तक बंद देखने को मिले। जिससे गर्मी में लोग परेशान होते रहे। कार्यालय के अंदर एक ओर भीड़ हो रही है वहीं बैठने का इंतजाम भी नहीं किया गया। रजिस्ट्री कराने आ रहे लोगों को घंटों खड़े रहना पड़ रहा है। बुजुर्गों के लिये भी अधिकारियों ने पुख्ता इंतजाम नहीं किये। करीब 90 वर्षीय एक वृद्धा को व्हीलचेयर उसके परिजनों द्वारा यहां से वहां भटका जाया जा रहा था। जिससे साफ जाहिर है कि वृद्धों के लिये उचित व्यवस्था नहीं हैं। परिजन अपनी व्यवस्थाओं के साथ रजिस्ट्री कार्यालय पहुंच रहे हैं। नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होने के बाद संपत्तियों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे रजिस्ट्री कराने पर अधिक राजस्व देना होगा। इसी कारण लोग मार्च के अंत तक अपनी रजिस्ट्री जल्द से जल्द पूरी कराने में जुटे हैं।

जबलपुर। एक तरफ धान घोटाले के रोज नए अध्याय सामने आ रहे हैं उधर नागरिक आपूर्ति निगम ने वर्ष 2023-24 के लिए 133.95 करोड़ का भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश तब जारी हुआ है,जब जबलपुर समेत कई जिलों में मिलर्स द्वारा धान घोटाले के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। फर्जीवाड़े में अन्य राज्यों से सस्ती धान लाकर मिलिंग के नाम पर खपाया जा रहा है और इस गोरखधंधे के लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। पेमेंट ऑर्डर में इस बारे में इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है कि फर्जीवाड़े में दागी मिलर्स को एफआईआर होने के बाद इस राशि भुगतान नहीं होगा।

-क्या है प्रोत्साहन राशि स्कीम
मप्र में धान मिलिंग पर प्रति क्विंटल 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है। 40 फीसदी से 80 फीसदी तक चावल राज्य की एजेंसी को देने और बाकी केंद्रीय एजेंसी को देने पर प्रति क्विंटल 40 रुपए अपग्रेडेशन राशि मिलती है। राज्य की एजेंसी 40 फीसदी और इससे अधिक केंद्रीय एजेंसी को देने पर प्रति क्विंटल 120 रुपए अपग्रेडेशन राशि के रूप में मिलते हैं। प्रोत्साहन राशि का भुगतान तब शुरु किया गया था, जब मिलर्स धान के उठाव के लिए तैयार नहीं हो रहे थे और ऐसा भी इसलिए किया गया था ताकि सरकार पर प्रेशर बनाया जा सके।

-जनता में क्या मैसेज जाएगा
इधर, खरीदी की कार्रवाई और जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि ये सच है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी इन मिलर्स को प्रोत्साहन राशि देने से जनता के बीच सही मैसेज नहीं जाएगा। हालाकि, अधिकारियों ने कहा कि ऑर्डर जारी होने के बाद अब इस पर आपत्ति प्रकट की जाएगी। न केवल अधिकारी,बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी ये कोशिश की जाए कि कम से कम उन मिलर्स को भुगतान न हो, जो कार्रवाई के दायरे में हैं। इस बारे में जिला प्रशासन के उच्चाधिकारी भी दबी जुबान से बात कर रहे हैं।
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जैसी जांच जबलपुर में हुई, वैसी ही 31 जिलों में होगी

स्कूलों की अवैध फीस वसूली और यूनिफॉर्म में धांधली पर कार्रवाई के बाद अब जबलपुर जिले में हुई धान मिलर्स की कार्रवाई का मॉडल प्रदेश के 31 जिलों में अपनाया जाएगा।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने आदेश जारी कर कहा कि मिलिंग को लेकर बारीकी से जांच की जाए ताकि फर्जीवाड़ा करने वालों पर एक्शन लिया जा सके। कलेक्टर दीपक सक्सेना पहले ही फर्जी मिलर्स पर शिकंजा कस चुके हैं।

-ये होंगे जांच दल में
जांच दल के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। उनके द्वारा नामांकित अपर/ संयुक्त डिप्टी कलेक्टर,जिला आपूर्ति नियत्रक खाद्य अधिकारी संयोजक होगे। उप- सहायक आयुक्त सहकारिता, महाप्रबंधक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कापरेशन और जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन सदस्य होंगे। जांच दल द्वारा उपाजि़र्त धान, धान परिवहन, धान जमा, धान की कमी की मात्रा, मिलर्स को भुगतान की स्थिति, मिलर्स को धान प्रदान करने की मात्रा एवं धान उठाव की मात्रा की जांच की जाएगी।

-प्रदेश स्तर पर है मिलिंग रैकेट
जबलपुर में धान मिलिंग पर जांच लगातार जारी है। अब प्रदेश स्तर पर काम शुरु हो गया है। ऐसा लगता है कि ये प्रदेश स्तर पर रैकेट बनाकर किया जा रहा है। निर्देशानुसार जांच दल गठित किया जाएगा और लगातार अपडेट लिया जाएगा।
दीपक सक्सेना, कलेक्टर

जबलपुर। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड टॉक्सिक कचरा जलाने के मामले में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें सरकार की तरफ से उनके अधिवक्ता ने जवाब पेश किया है। जवाब में कोर्ट को सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि 72 दिनों के अंदर कचरा जला दिया जायेगा। इसके लिये सरकार की ओर से ट्रायल रन पूरा कर लिया गया है जो सफल रहा। सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 270 किलो प्रति घण्टे की दर से 72 दिनों में कचरा जलाया जा रहा है। इसी रफ्तार से यदि कचरा जलाया गया तो 72 दिनों में यूनियन कार्बाइट का वेस्ट मटेरियल जला सकते हैं। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता के जवाबों को सुनकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेशित किया कि 72 दिनों में टॉक्सिक वेस्ट जलाकर सरकार कोर्ट को रिपोर्ट पेश करे। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने साफ तौर पर राज्य सरकार को निर्देशित है किया कि टॉक्सिक वेस्ट जलाने में नियमों का पूरा पालन होना चाहिये। कोर्ट ने राज्य सरकार को ये भी कहा है, कि कचरा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में जलाया जाए।

पीथमपुर के याचिकाकर्ताओं की आपत्ति पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूख अपनाते हुये कहा कि 40 साल से लंबित टॉक्सिक वेस्ट की समस्या का अब निपटारा जरूरी है। आपत्तिकर्ता राज्य सरकार को सुझाव दें कि किस तरह से ये वेस्ट मटेरियल जलाया जा सकता है। आवश्यक होने पर सरकार सुझावों पर विचार करे। मामले में अगली सुनवाई हाई कोर्ट ने 30 जून को निर्धारित की है।

जबलपुर। जमीन के प्रकरण को लेकर उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के बाद भी पिता ने अपनी बेटी के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करा ली। इसके लिए उसने ना केवल धोखाधड़ी की,बल्कि कोर्ट का भी अनादर किया। भेड़ाघाट क्षेत्र के मजीठा गांव के निवासी आवेदक अर्पित तिवारी ने पुलिस को दिए आवेदन में नारायण तिवारी द्वारा धोखे से अपनी बेटी रेशमा तिवारी के नाम रजिस्ट्री कराए जाने पर मामला दर्ज करने आग्रह किया है।

-किन पर क्या आरोप लगाए गये
नारायण प्रसाद तिवारी पिता स्वर्गीय मोहनलाल तिवारी, कुमारी रेशमा तिवारी पुत्री नारायण प्रसाद तिवारी निवासी, ग्राम मजीठा थाना भेड़ाघाट,मुकेश तिवारी पिता जमना प्रसाद तिवारी तथा पंचम सिंह पिता नारायण सिंह निवासी- शहपुरा पर अर्पित तिवारी पिता स्व. उत्तम तिवारी निवासी- ग्राम मजीठा ने भेड़ाघाट थाने का दी शिकायत में आरोप लगाया है कि अनावेदकों ने धोखे से जमीन की रजिस्ट्री करा ली है,जो गैरकानूनी है।

-इस जमीन पर है विवाद
ये विवादित संपति खसरा नं. 16 का रकबा 0.2500 हैक्टेयर, एवं खसरा नं. 48 का रकबा 3.6500 है। ये जमीन ग्राम मजीठा ग्राम पंचायत लामी पटवारी हल्का नं. 43, राजस्व निरीक्षक मंडल शहपुरा में स्थित है।
ये दोनों खसरा नम्बर राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त रूप से दर्ज हंै, जिसमें श्यामसखी बाई, ज्योति तिवारी. आदेश, अर्पित, प्रिया उर्फ प्रतिमा,शिल्पी तिवारी तथा नारायण तिवारी के नाम शामिल हैं। शिकायत ेमें प्रमाण के तौर पर वर्ष 2021 से 2024 तक जिनकी फोटोकॉपी भी संलग्न की गयी है।

-वसीयत पर कोर्ट का निर्णय
शिकायत के अनुसार , मोहनलाल तिवारी ने 16 नवंबर 1986 को श्याम सखी की सहमति से एक संयुक्त वसीयत की थी। इस संयुक्त वसीयत से आवेदकों के नाम अलग कराने के संबंध में श्याम सखी बाई ने वर्ष 2015 में द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश जबलपुर के समक्ष वाद पेश किया था,जिसमें 2018 में फैसला देते हुये माननीय न्यायालय ने कंडिका क्रमांक-16 में स्पष्ट किया था कि खसरे में प्रविष्टि के आधार पर भूमि का स्वामित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसी आदेश की कंडिका-19 में स्पष्ट किया गया था कि श्यामसखी बाई को भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं है। इस आदेश के विरुद्ध श्यामसखी बाई ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की है,जो विचारधीन है,लेकिन निर्णय के पहले ही नारायण तिवारी एवं अन्य ने धोखाधड़ी कर दी।

जबलपुर ।  थाना बेलखेड़ा अंतर्गत मासूम बच्ची से उसी के शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म किया गया था ,उक्त मामले में जिला शिक्षा अधिकारी (D.E.O) के द्वारा उक्त पीड़िता बच्ची की पहचान सार्वजनाइक कर दी गई थी ,DEO सहित चार आरोपियों के खिलाफ सौरभ नाटी शर्मा के द्वारा माननीय उच्च नियालय में याचिका दायर की गई यही जिसको माननीय नयायल ने गंभीरता दे लेते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किए है पैरवी वरिष्ट अधिवक्ता अशोक गुप्ता जी के द्वरा की गई ,

यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर में दर्ज WP No. 8879/2025 से संबंधित है। इसमें याचिकाकर्ता ने पुलिस महानिदेशक (Director General of Police) को निर्देश देने की मांग की है कि वे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 72(1), POCSO अधिनियम की धारा 33(7), और किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74 से संबंधित दिशानिर्देश जारी करें।

याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि आरोपियों (उत्तरदाता संख्या 4 और 5) के खिलाफ एफआईआर बहाल की जाए क्योंकि उन्होंने पीड़ित की पहचान उजागर की थी।

कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए उत्तरदाता को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है, जिसका जवाब चार हफ्तों में देना होगा।

जबलपुर। पाटन क्षेत्र गांव सुरैया टोला में आज सुबह हुए एक दर्दनाक हादसे में बिजली का करंट लगने से दो सगे भाईयों की मौत हो गयी। वहीं बहिन बुरी तरह से घायल है,जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को ही बिजली विभाग को खेत में जमीन पर पड़े हुए तार की सूचना दी गयी थी,लेकिन अमले ने ध्यान नहीं दिया। नतीजन, दो मासूम मौत के गाल में समा गये। आक्रोशित लोगों ने पाटन के बिजली अमले पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गये। दोनों बच्चे खेत के आसपास घूम रहे जानवरों को भगाने के लिए गए थे। उसी दौरान खेत के किनारे झूल रहे बिजली के तार की चपेट में आने से मौके पर ही इनकी मौत हो गई।

-आक्रोश:कार्रवाई को लेकर चकाजाम
बच्चों की मौत की जानकारी लगते ही गांव के सैकड़ों लोग इक_ा हो गए और पाटन-शहपुरा मार्ग पर चकाजाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही से यह बड़ा हादसा हुआ है। शनिवार सुबह करीब साढ़े 8 बजे बच्चों के माता-पिता खेत में काम कर रहे थे। फसल के पास जानवर घूम रहे थे। जिन्हें भगाने के लिए देव (12) अपनी बहन पूजा (10) और दिलीप (12) के साथ खेत किनारे दौड़कर गया। इसी दौरान खेत के पास बिजली का तार जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसकी चपेट में दो बच्चे आ गए। बच्चों की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने पाटन में पदस्थ जेई और लाइनमैन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

-पहले भी हो चुकी है लापरवाही
शुक्रवार को बिजली विभाग के कर्मचारियों ने शनिवार को मौके पर जाकर तार सही करने की बात कही थी। पाटन एसडीएम मानवेंद्र सिंह ने मौके पर पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने एसडीएम को बताया कि इससे पहले भी बिजली विभाग के कर्मचारी अधूरा काम छोड़कर गए हैं। जिसके चलते जानवर बिजली के तार की चपेट में आ चुके हैं। एसडीएम ने घटना की जानकारी जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की दी है।

जबलपुर। नगर निगम के अमले ने एक बार फिर से शहर को सपना दिखाया है कि जबलपुर इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन बनेगा,लेकिन अमले की तैयारियां इस दावे से जरा भी मेल नहीं खा रही हैं।कॉलोनियों में नालियां बजबजा रही हैं और कचरे के ढेर लोगों का घरों में रहना मुश्किल कर रहे हैं,लेकिन नगर निगम का अमला खुद को शाबासियां दे रहा हैं। शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण कभी भी शुरू हो सकता है। जमीनी अमला आला अधिकारियों की आंखों में धूल झौंक रहा है,लेकिन अफसरों को भी अपने केबिनों से निकलकर सच्चाई देखनी चाहिए।

-कचरा गाड़ी, कभी आती है, कभी नहीं
शताब्दीपुरम से यादव कॉलोनी की तरफ जाने वाली सड़कों पर पलाश रेजिडेंसी और शहनाई गार्डन के आसपास सड़कों पर ही गंदगी के ढेर लगे नजर आ रहे हैं। सवाल यह उठता है कि ऐसे में कैसे हम अपने शहर को नंबर वन का तमगा दिला पाएंगे। इस तरह के दृश्य शहर के अंदर भी देखे जा सकते हैं और कई अन्य क्षेत्रों में भी। और यह सब अगर स्वछता टीम को दिखाएंगे तो निगम की मेहनत पानी में फिर जाएगी। नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की बड़ी फौज होने के बाद भी कई क्षेत्रों में अभी भी कचरा ठीक से नहीं उठाया जा रहा है। कई क्षेत्रों में डोर-टू-डोर कचरा परिवहन व्यवस्था ठप है। शताब्दीपुरम के लोगों का कहना है कि कचरा गाड़ी कभी-कभी आती है। इसी के कारण यहां की सड़कों के किनारे कचरे के ढेर लगे हैं।

-नालियों में कचरा डालने की मजबूरी
लोगों को कहना है कि यहां गली मोहल्ले की नालियां भी महीनों साफ नहीं होती। अब चुकी गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है और इसी तरह अगर कचरे करे के ढेर लगे रहे तो मच्छरों का आतंक शुरू हो जाएगा। गली मोहल्लों में कई जगह ऐसी हैं जहां पर घरों से निकलने वाला कचरा मजबूरी में नाले नालियों में डालना पड़ता है क्योंकि यहां पर साफ सफाई करने वाली नियमित रूप से नहीं आते। शताब्दी पुरम यादव कॉलोनी आदि के अंदर वाले मोहल्ले में दो-तीन दिनों में एक बार कभी कचरे वाली गाड़ी आती है। लोगों का कहना है कि यहां पर गाड़ियों का आना-जाना कागजों में तो दर्ज है लेकिन कचरा उठाया नहीं जाता।

-दुर्गंध से जीना मुहाल
यहां पर नालियों में जमा पानी जिसके कारण मच्छरों के लारवा पनपना लगे हैं। सड़कों के दोनों तरफ कई जगह कचरा की ढेर लगे हैं जिससे दुर्गंध फैल रही है। लोगों ने बताया कि कई बार सफाई व्यवस्था को लेकर निगम में शिकायतें भी की गई लेकिन इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देता। जबकि नगर निगम द्वारा साफ सफाई के नाम पर सालाना टैक्स वसूला जा रहा है। लोगों का कहना है कि कचरा परिवहन के लिए इतने सारे वहां हैं तो फिर वह यहां क्यों नहीं आते आखिर यह सब वहां आखिर चल कहां रहे हैं कचरा तो सड़क पर ही पड़ा है।

जबलपुर। संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री आशीष दुबे ने बुधवार को नई दिल्‍ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी से भेंट कर जबलपुर संसदीय क्षेत्र में सड़कों और फ्लाईओवरों के निर्माण की सौगात देने के लिये आभार प्रकट किया और धन्‍यवाद दिया। भेंट में सांसद श्री दुबे ने श्री गड़करी से जबलपुर संसदीय क्षेत्र की सड़कों और फ्लाईओवर की स्थिति के बारे में चर्चा भी की और शीघ्र ही मदनमहल से दमोहनाका तक प्रारंभ होने जा रहे फ्लाईओवर के लोकार्पण के लिये श्री गडकरी को जबलपुर आने का आमंत्रण भी दिया। सांसद श्री दुबे ने श्री गडकरी से अन्‍य प्रस्‍तावित फ्लाईओवरों और सड़क मार्गों की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करते हुये संबंधित कार्य में गति लाने के लिये श्री गडकरी से मॉनिटरिंग करने के लिये व्‍यक्तिगत अनुरोध भी किया।

गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी के निर्देश पर एनएचएआई ने जबलपुर से भोपाल के बीच नए हाई स्‍पीड फोरलेन मार्ग की डीपीआर बनाने हेतु आदेश जारी किये हैं, जिसके लिये भी सांसद श्री दुबे ने श्री गडकरी के प्रति आभार प्रकट किया है। सांसद श्री दुबे ने जबलपुर की रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के संबंध में और जबलपुर को जोड़ते हुये प्रस्‍तावित हाई स्‍पीड कॉरिडोर के संबंध में भी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री गडकरी से चर्चा की।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री गडकरी ने सांसद श्री दुबे से कहा कि जबलपुर सहित पूरे मध्‍यप्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ाने, बेहतर द्रुत गति के मार्ग तैयार करने के साथ-साथ राजमार्ग और महामार्गों पर यात्रियों के लिये विभिन्‍न सुविधाएं प्रदान करने केंद्र सरकार अत्‍यंत गंभीर है और इस दिशा में अनेक निर्णय लेते हुए कार्य चल रहा है। श्री गडकरी ने सांसद श्री आशीष दुबे को आश्‍वस्‍त किया कि जबलपुर सड़कों के विकास, बेहतर कनेक्टिविटी, अच्‍छी सुविधाओं से किसी भी कीमत पर वंचित नहीं रहेगा।
सांसद श्री दुबे ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी जी के नेतृत्‍व में और श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में जबलपुर को अत्‍यंत बेहतर मार्गों एवं अनेक नये फ्लाईओवरों की सौगात मिली है जिसके लिये वे समूचे संसदीय क्षेत्र की ओर से केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभारी हैं। सांसद श्री दुबे ने क‍हा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में जबलपुर के विभिन्‍न सड़क मार्गों का उन्‍नयन किया जा रहा है, नये मार्गों का निर्माण हो रहा है, यह प्रदर्शित करता है कि मोदी जी के नेतृत्‍व और गडकरी जी के मार्गदर्शन में जनता को सुगम आवागमन के साथ बेहतर यातायात के लिये केंद्र सरकार द्वारा मजबूत उठाये जा रहे हैं जिससे जबलपुर के समग्र विकास को गति मिलेगी और पर्यटन क्षेत्र का भी विकास होगा।

सांसद श्री दुबे ने कहा कि प्रदेश में राष्‍ट्रीय राजमार्गों और द्रुत गति महामार्गों को नया रूप देने, नए राजमार्गों और महमार्गों के निर्माण के लिये केंद्र सरकार एक लाख करोड़ रूपये खर्च करने जा रही है जिससे मध्‍यप्रदेश के सड़क मार्गों की तस्‍वीर बदल जायेगी और युवाओं सहित हर क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होने के साथ मध्‍यप्रदेश में महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं आकार लेंगी।
सांसद श्री आशीष दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्‍व, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन और प्रदेश के मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के दूरदर्शी निर्णय मध्‍यप्रदेश के विकास को नई उंचाईयों पर पहुंचा रहे हैं,और जबलपुर को सड़क निर्माण योजनाओं एवं परियोजनाओं के माध्‍यम से लगातार नई सौगातें मिल रही हैं जिसके लिये जबलपुर संसदीय क्षेत्र माननीय मोदी जी, गडकरी जी और डॉ. मोहन यादव के प्रति आभारी है।

जबलपुर। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य एवं मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान वि वि में होम्योपैथी संकाय के अंतर्गत बोर्ड ऑफ स्टडी के सदस्य डॉ. एके द्विवेदी द्वारा होम्योपैथी उपचार के क्षेत्र में किए गए कार्य को अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल जर्नल फॉर रिसर्च एनालिसिस में प्रकाशित किया गया है। डॉ. द्विवेदी ने बताया कि दुर्लभ बीमारी हीमैटोहाइड्रोसिस (खूनी पसीना) से पीड़ित एक 17 वर्षीय किशोरी को होम्योपैथी उपचार के बाद अब स्वस्थ है। एक अन्य मामले में एक किशोर को भी इसी बीमारी से राहत मिली है। इस दुर्लभ बीमारी में शरीर से पसीने की बजाय खून का रिसाव होता है, जोकि मरीज के लिए कष्टप्रद स्थिति है। करोड़ो लोगों में से कोई एक इस बीमारी से पीड़ित होता है।

बतौर डॉक्टर द्विवेदी लोग ज़्यादा पसीना निकलने से ही काफ़ी परेशान हो जाते हैं लेकिन यदि पसीना की बजाय शरीर से ख़ून टपकने लगे तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है,घर परिवार के साथ साथ स्कूल कोचिंग में लोग उनसे दूरी बनाने लगते हैं लोग इसे भूतिया परेशानी समझने लगते हैं

ऐसे ही मरीज के एक पालक के अनुसार जब उनके घर से या बच्ची के स्कूल और कोचिंग से सामान्य फ़ोन भी उनके मोबाइल पर आता था तो वे भी घबरा जाते थे कि बेटी को फिर से खून आने लगा और उनका थोड़ी देर के लिए दिल बैठ जाता था
ऐसी दुर्लभ बीमारी के होम्योपैथी इलाज करने के लिए वे डॉ एके द्विवेदी का आभार करते नहीं थकते

जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कुलगुरू की नियुक्ति का मामला छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा लगातार उठाया जा रहा है, और नियुक्ति को निरस्त करने की मांग की जा रही है। कुलगुरू की नियुक्ति का मामला विधानसभा सत्र के दौरान विधायक लखन घनघोरिया ने गंभीरता से उठाया और सरकार द्वारा एमपीपीएससी के विज्ञापन में यूजीसी की मार्गदर्शिका के अनुसार निर्धारित योग्यताओं की खुलेआम धज्जियां उड़ाने के आरोप लगाए। जिसके बाद सदन में सन्नाटा छा गया। विधायक ने जिन प्रमाणों के साथ सरकार पर हमला बोला उसके बाद जिम्मेदार मंत्री जवाब भी दे पाए।

विधायक ने सदन में कहा कि कुलगुरू का पद विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिये आदर्श का होता है और यदि इस पद पर जिस कुलगुरू ने एक भी शोध छात्र का मार्गदर्शन न किया हो, उनके पास कार्यानुभव का अभाव हो उसे कुलगुरू किन नियमों के तहत नियुक्त किया गया। लोकसेवा आयोग ने स्वयं हाई कोर्ट में कहा था कि दस वर्षों का अनुभव पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के बाद ही कुलगुरू नियुक्त किया जाता है। तो सरकार ने उन नियमों को भी ताक पर रख दिया है। इसका मतलब ये है कि कुलगुरू की नियुक्ति साफ तौर पर फर्जी है। विधायक ने आरोप लगाए हैं कि मंत्री इस अवैध नियुक्ति को वैध ठहराने की साजिश के साथ नियमों की धज्जियां उड़ाने में सहयोग कर रहे हैं।
सत्तापक्ष ने किया हंगामा-

विधायक घनघोरिया के आरोपों के बाद सदन में सत्तापक्ष के विधायकों और मंत्रियों ने हंगामा कर दिया। विपक्ष के विधायकों ने एक-एक कर सरकार पर जुबानी हमले किये। इस बीच विधायक घनघोरिया ने कुलगुरू प्रो. राजेश कुमार वर्मा की नियुक्ति के मामले में जांच की मांग की और आरोप लगाये कि उच्च शिक्षा विभाग इस मामले में लीपापोती करने में लगा हुआ है। शिक्षा मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं।