भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध पखवाड़ा

जबलपुर । भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध पखवाड़ा के तहत आज पत्रकार वार्ता में संघ के श्रमिक नेताओ ने विस्तृत चर्चा कर अपनी भावी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कल 19 जुलाई को देश के समस्त सुरक्षा संस्थानों में वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा । अपनी आठ सूत्रीय मांगो के विषय में संघ के नेताओ ने जानकारी दी ।
घंटाघर कॉफी हाउस में आयोजित वार्ता में बीपीएमएस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी ,पूर्व सचिव श्री रामप्रवेश सिंह के साथ राष्ट्रीय संयुक्त सचिव श्री रूपेश पाठक ने बताया कि केंद्र सरकार के हम मांग करते है कि नई पेंशन योजना को समाप्त किया जाए और गारंटीशुदा पेंशन योजना को पुरानी पेंशन योजना यानी सीसीएस पेंशन नियम 1972 (अब 2021) के रूप में लागू करना बहाल किया जाए।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों, राज्य सरकारों के कर्मचारियों और स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को संशोधित करने के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। वेतन आयोग न केवल कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर ध्यान देता है, बल्कि कर्मचारियों की सेवा शर्तों आदि की भी समीक्षा करता है ताकि समाज की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हो सके और एक कुशल विभागीय सेट-अप तैयार कर सके जो पूरा हो सके। भारत के नागरिकों की आकांक्षाएं. पिछला संशोधन जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। उपरोक्त उद्देश्य के लिए हर 10 साल पर वेतन आयोग का गठन करने की प्रथा रही है। हम जनवरी 2026 तक वेतन और भत्तों में संशोधन सुनिश्चित करने के लिए 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन का आग्रह करते हैं।केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थानों में कई पद खाली हैं। बड़ी संख्या में कर्मचारियों के सेवानिवृत्त हो चुके है और पद नहीं भरे जाने के कारण सरकारी विभागों की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है ।हम सरकारी विभागों की दक्षता बनाए रखने के लिए सभी रिक्तियों को भरने पर तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। इससे बेरोजगारी भी कम होगी । आयकर छूट वाली आय की सीमा ₹800,000 होनी चाहिए, और कर्मचारियों को राहत देने और उनमें बचत को प्रोत्साहित करने के लिए मानक कटौती की राशि भी बढ़ाई जानी चाहिए। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी और 80 डी के तहत मौद्रिक सीमा को भी बढ़ाया जाना चाहिए।केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1980 को 7वीं सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। सीजीईजीआईएस के तहत, कर्मचारियों को चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार क्रमशः ₹15,000, ₹30,000, ₹60,000 और 120,000 की बीमा राशि मिलती है, जिसमें से क्रमशः ₹15, ₹30, ₹60 और 120 की कटौती की जाती है। हम सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए बीमा राशि को न्यूनतम 15 लाख तक बढ़ाने की मांग करते हैं। जिन कर्मचारियों को अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से एक दिन पहले यानी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें पेंशन लाभ के उद्देश्य से एक अनुमानित वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए। पूरे एक वर्ष की सफल सेवा के बाद वेतन वृद्धि दिये जाने का नियम है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों और कैट ने इस मामले में कर्मचारियों के पक्ष में फैसले दिए हैं। जिन कर्मचारियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, उन्हें यह लाभ दिया गया है, जबकि अन्य लोग इसी तरह के व्यवहार के लिए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य हैं। इसलिए, हम इस मामले में एक अनुमानित आदेश प्रदान करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी करने की मांग करते हैं । उन सभी कर्मचारियों को पेंशन लाभ के लिए वेतन वृद्धि, जो 31 दिसंबर या 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 1 जनवरी और 1 जुलाई को निर्धारित की गई थी। पेंशन कम्युटेशन की वसूली 15 वर्ष के स्थान पर 12 वर्ष की जाये। पेंशन के परिवर्तित मूल्य पर ब्याज दर 2.66 वर्षों में वसूल की जा सकती है। कम्यूटेशन फैक्टर 8.194 है (61 वर्ष के लिए यानी कर्मचारी के अगले जन्मदिन के लिए)। इस प्रकार, परिवर्तित राशि की कुल वसूली अवधि है
94 2.66 10.85 वर्ष।पूरी तरह ठीक होने के बाद भी पेंशनभोगी भुगतान करता रहता है । 15 वर्ष, और इस प्रकार वह चला जाता है
4 वर्षों से अधिक के लिए अतिरिक्त भुगतान करना (15 वर्ष घटा 10.85 = 4.15 वर्ष)। इस प्रकार 4.15 वर्षों से अधिक वसूली हो रही है। हमारे पास 4 वर्षों तक कोई जोखिम कारक नहीं हो सकता क्योंकि पेंशन के परिवर्तित मूल्य की वसूली 10.85 वर्षों में हो जाती है। कम्युटेशन राशि प्रदान करते समय भारतीय बीमांकिक संस्थान की मृत्यु दर तालिका के अनुसार जोखिम कारक को पहले से ही ध्यान में रखा जाता है। डीआरडीओ के पुनरुद्धार पर प्रोफेसर के विजय राघवन समिति की कर्मचारी विरोधी, स्थापना विरोधी सिफारिशें को रद्द किया जाना चाहिए ।लंबे समय तक इन अनसुलझे मामलों के कारण कर्मचारियों में भारी असंतोष और अशांति है। कर्मचारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उनके शीघ्र समाधान के लिए कई उपायों की घोषणा करें। आयोजित वार्ता में राजेन्द्र चराडिया,दशरथ ठाकुर , अतुल साहू ,प्रेम लाल सेन अरुण मिश्रा , सतिन शर्मा कृष्ण कुमार शर्मा अमित सैनी ,रवीश रंजन ,मोहित बनौधा आदि शामिल थे ।