विधि विभाग ने स्टेट बार को भेजा पत्र

जबलपुर। मध्य प्रदेश शासन विधि विधायी कार्य विभाग ने स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश को पत्र भेजकर बताया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चेयरमैन राधेलाल गुप्ता एवं वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी ने बताया कि पत्र मिलने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश के वकीलों की वर्षाें से लंबित माँग शीघ्र पूरी हो जाएगी। पिछले दिनों स्टेट बार के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन ने मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव से मिलकर इस सिलसिले में चर्चा की थी। इस दौरान को-चेयरमैन डाॅ. विजय कुमार चौधरी, राजेश व्यास भी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने चर्चा के बाद भरोसा दिलाया था कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाएगा। इससे पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राजधानी भोपाल में अधिवक्ता महापंचायत बुलाकर आश्वस्त किया था कि वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। लंबे समय से वकील इस सिलसिले में स्वर बुलंद करते आए हैं। कई बार प्रतिवाद दिवस तक मनाए गए लेकिन माँग पूरी नहीं हो रही थी।