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निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव के निर्देश पर वर्षाकाल को दृष्टिगत रखते हुए जान-माल की हानि न हो इसके लिए जर्जर एवं खतरनाक भवनों को तोड़ने की कार्यवाही नगर निगम अतिक्रमण एवं भवन शाखा के द्वारा की जा रही है।

रैली के दौरान अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आरक्षित वर्ग के अधिकारों का उल्लंघन है