प्रदेश में अफसरशाही इतनी हावी है की निजी कार्यों के लिए सरकारी खजाने को लाखो – करोड़ो रुपए का चूना लगा रहे है मध्य प्रदेश सरकार का इनपर कोई नियंत्रण नहीं है यह आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी आरटीआई विंग द्वारा अफसरशाही की फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव को पत्र भेजा है ।

मनीष शर्मा प्रदेश अध्यक्ष आरटीआई विंग ने बताया कि विधानसभा में यह खुलासा हुआ है कि एक वरिष्ठ आई एफ एस द्वारा निजी पुस्तकों का प्रकाशन सरकारी खजाने से लाखों रुपए में बिना सरकारी अनुमति के करवा दिया, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र के प्रबंध संचालक द्वारा 3 निजी पुस्तकों 2022 में हर्ब्स एंड ट्राइब्स, 2023 में एंडमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 तथा 2 की प्रिंटिंग निजी प्रकाशकों का खर्च 22 लाख रुपए सरकारी खजाने से कर दिया यहीं नहीं कॉपीराइट भी ख़ुद के नाम पर ही दर्ज़ करवा लिया ।

आम आदमी पार्टी के प्रफुल्ल सक्सेना, संतोष वर्मा, राकेश चक्रवर्ती, गोपाल परासर,बृजेश चतुर्वेदी, जितेंद्र श्रीवास, सज्जाद अली,मयंक राज, अंकित गोस्वामी, सेवेंद्र बर्मन, रवेंद्र बर्मन आदि ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से मांग की है कि शीघ्र जांच करवा कर दोषी अधिकारी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए।