contempt of court

11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा के जस्टिस जीएस संधावालिया को मप्र हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा की थी।

उनके द्वारा मंत्रालय वल्लभ भवन स्वास्थ्य विभाग में एक आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत ऑनलाइन दाखिल किया था

ध्य प्रदेश के सरकारी अफसर विशेष कर आई ए एस किस तरह से फिर निरंकुश होकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की भी नाफरमानी कर रहे हैं