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11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा के जस्टिस जीएस संधावालिया को मप्र हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा की थी।

उनके द्वारा मंत्रालय वल्लभ भवन स्वास्थ्य विभाग में एक आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत ऑनलाइन दाखिल किया था