जबलपुर 14 सितंबर। देश में किसानों के सबसे बड़े संगठन भारतीय किसान संघ ने सरकार के कच्चे सोयाबीन तेल, पाम तेल व कच्चे सूरजमुखी तेल पर आयात सीमा शुल्क को शून्य प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के निर्णय का स्वागत किया है। किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने बताया कि मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक में सोयाबीन के कम दाम को लेकर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्त्ता आंदोलन कर रहे हैं। सोयाबीन उत्पादक किसानों को बाजार में मिल रहे कम मूल्य को लेकर किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने विगत मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। जिसमें तिलहन में खाने के तेल पर आयात नीति में संशोधन कर सीमा शुल्क बढ़ाने की मांग का ज्ञापन पत्र दिया था। जिसे सरकार ने माना है। केंद्र सरकार के सोयाबीन उत्पादक किसानों के पक्ष में लिए इस किसान हितैषी निर्णय का भारतीय किसान संघ स्वागत करता है। श्री मिश्र ने बताया कि किसान संघ ने सरकार से तिलहन व दलहन में आत्मनिर्भरता की दृष्टि से किसान हित में दीर्घकालीन आयात निर्यात नीति बनाने की मांग रखी है, जिससे किसान उत्पादन बढ़ाने की दिशा में प्रेरित होगा।

किसान संघ ने ये रखी मांगे

महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री से कृषि लागत कम करने की दिशा में भी कार्य योजना व नीतियां बनाने की बात रखी। कृषि आदान सामग्री पर जीएसटी खत्म कर कृषि लागत कम करने की दृष्टि से सुझाव रखा। इसके साथ ही किसान संघ ने फसल बीमा, जीएम बीज को अनुमति न देने, कृषि अनुसंधान का बजट बढ़ाने, किसान सम्मान निधि मे बढ़ोतरी, हल्दी बोर्ड बनाने, कृषक उत्पादक समूह को सबल बनाने, गौ आधारित कृषि को बढ़ावा देने, किसान हितैशी बीज कानून बनाने की मांग भी रखी।

सोयाबीन किसानों को मिलेगा लाभ

गौरतलब कि देश के प्रमुख तेल उत्पादक राज्यों में मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक में किसान संघ के कार्यकर्ता सोयाबीन के दाम 6000 रूपए प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश में सोयाबीन उत्पादक किसानों की बाजार में कम मूल्य की समस्या को लेकर एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने की घोषणा की है। जिसे सरकार का अच्छा कदम बताया जा रहा है। खाने के तेल में आयात शुल्क में 20 प्रतिशत वृद्धि करने के सरकार के फैसले को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। आयात शुल्क में वृद्धि से बाजार में सोयाबीन के दामों में उछाल आने की संभावना है। जिसका लाभ किसानों को मिलने की सम्भावना है।

ये रहे मौजूद

भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल में अखिल भारतीय अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी, महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र, अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी, सह संगठन मंत्री गजेन्द्र सिंह, कोषाध्यक्ष युगलकिशोर मिश्र, मंत्री साई रेड्डी, आई एन वसवेगौड़ा
की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव से युवाओं को रोजगार मिलेगा :- डॉ. देवेंद्र विश्वकर्मा, अर्थशास्त्री

राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रीज काॅन्क्लेव का स्वागत करते हुए युवा आर्थिक परिषद के अध्यक्ष एवं भारत आर्थिक परिषद के ई.सी. मैम्बर एवं मध्य प्रदेश प्रभारी अर्थशास्त्री डॉ. देवेंद्र विश्वकर्मा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे रीजनल इंडस्ट्रीज काॅन्क्लेव के माध्यम से जो इंडस्ट्रीज आएंगे ओर रीजनल स्तर पर भी रोजगार देंगे जिससे युवाओं का पलायन रुकेगा एवं उनका रोजगार मिलेगा उन्होंने कहा ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से एम.एस.एम.ई. को बढ़ावा मिलेगा, मध्य प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी की बहुत ही अच्छी स्थिति है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है और आज के इस कार्यक्रम में 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने भागीदारी की जिसमें 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी आए थे जो कनाडा, नीदरलैंड, मैक्सिको, आदि से थे साथ ही 15 से अधिक राज्यों से निवेशकों ने मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने की सहमति दी जिसमें पर्यटन, आईटी, फुटवेयर, कृषि, कृषि आधारित उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनल इन्वेस्टमेंट है लेकिन डॉ. देवेंद्र विश्वकर्मा ने यह भी सरकार से मांग की की जो शासकीय उद्योग है उनको भी मजबूत करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय में खाली पड़े बैकलाॅक पदों को भी भरने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में भी जल्द से जल्द ऐसी कॉन्क्लेव का आयोजन हो जिससे जनजातीय युवाओं को भी रोजगार मिले। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग कैसे पहुंचे एवं छोटे खुदरा व्यापारियों को सरकार को विशेष सहयोग करने की आवश्यकता है। रियल स्टेट में बढ़ता टैक्स को कम करने की आवश्यकता है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो रोजगार कम हो रहा है उसे और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में अभी कृषि आधारित उद्योगों की कमी है, कृषि क्षेत्र में शोध की आवश्यकता है एवं जिला स्तर पर निर्यात केंद्र बने जिससे कि किसानों को अपना उत्पादन बाहर बेचकर अच्छे दाम भी उनको मिल सके। मध्य प्रदेश का युवा जो पलायन कर रहा है चाहे वह शिक्षा के कारण हो या रोजगार के कारण ऐसी नीति के माध्यम से उनका पलायन रुकेगा, लेकिन सरकार को उद्योग, संगठन, अर्थशास्त्री, सामाजिक संगठन आदि को भी साथ लेना होगा जिससे कि मध्य प्रदेश में रोजगार की संभावना और बड़े और मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से और मजबूत हो।

रानी दुर्गावती समाधी स्थल को मिले अंतरराष्ट्रीय पहचान

प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री ने केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री से की भेंट

जबलपुर। संस्कारधानी जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती के समाधी स्थल को विकसित करने व उसके पुनः जीर्णोद्धार का कार्य हो, ताकि मां रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा के साक्षी समाधी स्थल को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिले इस हेतु प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने दिल्ली में केन्द्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से भेंट कर समाधी स्थल के विकास हेतु पर्याप्त राशि आवंटित करने का आग्रह किया।

लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने बताया पूर्व में तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल ने जबलपुर प्रवास के दौरान समाधी स्थल को विकसित करने हेतु 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी किंतु समाधी स्थल को बड़े पर्यटन स्थल के रुप में विकसित करने के लिए अधिक राशि की आवश्यकता होगी और इस हेतु वर्तमान पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी से चर्चा की है साथ ही उन्हें जबलपुर आमंत्रित किया है।

श्री सिंह ने बताया चर्चा के दौरान मंत्री श्री शेखावत जी ने जबलपुर आने पर अपनी सहमति देते हुए समाधी स्थल को बड़ा और सुन्दर पर्यटन स्थल बनाने हेतु भी सहमति दी है