चार माह में करें जाति की जांच
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति को निर्देश दिए िक हर हाल में शासकीय शाला में पदस्थ प्राचार्य के जाति प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता की जांच कर अंतिम निर्णय लें। इसके लिए कोर्ट ने 4 माह की मोहलत दी है।