निगमीकरण और नई पेंशन योजना के खिलाफ अंतिम सास तक लड़ेंगे।

ऑल इंडिया डिफेंश एम्प्लॉयज फैडरेशन के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र झा का दिनांक 25 नवंबर को नगर आगमन हुआ , वे सुबह 11 बजे 506 आर्मी वेश वर्कशॉप में प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र निवारण के लिए अधिकारियों से वार्तालब की , साम को 6.30 बजे वे वेस्टलैंड खमरिया में AIDEF से मान्यताप्राप्त यूनियनों के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक ली और सभी को एकजुट होकर निगमीकरण और नई पेंशन योजना के खिलाफ अंतिम सास तक लड़ेंने को कहा ।
उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि AIDEF ने निगमीकरण के खिलाफ माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जहां सरकारी अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि यदि कर्मचारी स्वयं निगम में जाने के लिए स्वीकृति नहीं देते तब तक उन्हें निगम में नहीं लिया जाएगा , वे सरकारी कर्मचारी ही रहेंगे , उन्होंने हाल ही में खमरिया में हुए हादसे में शहीद हुए कर्मचारियों के लिए दुख प्रकट किया ।
उन्होंने कहा कि सरकार ने हालही में NPS में सुधार के नाम पर UPS को लाया जो कि NPS से भी खतरनाक है उन्होंने कहा AIDEF की शुरू से ही मांग रही है कि सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलने चाहिए और AIDEF इसके लिए अंत तक संघर्ष करेगी ।
इस अवसर पर AIDEF संगठन के अर्नब दासगुप्ता , लेबर यूनियन के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह , कार्यवाहक महामंत्री सुकेश दुबे , GIF मजदूर यूनियन से राकेश दुबे के साथ साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे ।

जबलपुर में डेयरी साइंस कॉलेज प्रोजेक्ट को उज्जैन स्थानांतरित किए जाने के विरोध में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने प्रदर्शन किया। मंच ने आरोप लगाया कि बिना कैबिनेट मंजूरी के प्रोजेक्ट को गुपचुप तरीके से उज्जैन शिफ्ट किया जा रहा है। संगठन के सदस्यों ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन कर इस निर्णय पर आपत्ति जताई।मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि साल 2019 में जबलपुर को डेयरी साइंस कॉलेज की सौगात मिली थी, जो यहां के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस प्रोजेक्ट को जबलपुर से हटाकर उज्जैन शिफ्ट कर क्षेत्र के साथ अन्याय कर रही है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया, तो वे मामले को लेकर हाई कोर्ट का रुख करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह कदम जबलपुर के विकास में बाधा डालने के समान है और इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है।उन्होंने मांग की कि प्रोजेक्ट को यथावत रखा जाए और इसके स्थानांतरण पर तुरंत रोक लगाई जाए।