preparation of upsc – The Prapanch

नगरीय विकास एवं आवास, संसदीय कार्य मंत्री, भोपाल को प्रेषित पत्र में लिखा है कि-नगर निगम, जबलपुर के अंतर्गत राईट टाऊन स्टेडियम का निर्माण आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व शहर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं जनमानस को स्वास्थ्य तथा शारीरिक लाभ देने हेतु कराया गया था परंतु 2016 में केन्द्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत् प्रदेश के कई शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना में शामिल किया गया था जिसके अंतर्गत जबलपुर शहर भी इस योजना में शामिल था जिसके अंतर्गत जबलपुर शहर में एक अंर्तराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने के लिये 40 करोड़ बजट आवंटित किया गया था पंरतु नया स्टेडियम न बनाकर राईट टाऊन स्टेडियम सहित पुराने स्टेडियम को लगभग 40 करोड़ की लागत से नवीनीकरण कर दिया गया और स्मार्ट सिटी द्वारा रखरखाव के नाम पर मनमानी दरों पर प्राईवेट ठेकेदार को 70 लाख सालाना की दर से स्टेडियम को संचालित करने का ठेका दे दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप ठेकेदार द्वारा खिलाड़ियों एवं वहाॅं आने वाले मार्निंग/ईवनिंग वाकर्स एवं अभ्यासकर्ताओं से मनमाने ढंग से शुल्क वसूला जा रहा है जिसकी शिकायत नगर निगम आयुक्त, स्मार्ट सिटी सी.ई.ओ. एवं कलेक्टर, जबलपुर से कई बार की गई लेकिन कोई ठोस कार्यवाही न होने के कारण आपको पत्र के माध्यम से जानकारी दी जा रही है।

अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि सरकार का दायित्व आम जनता को सुविधायें कम दरों पर उपलब्ध कराना है न कि व्यापार करना परंतु जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा शुद्ध रूप से जबलपुर में व्यापार किया जा रहा है और भ्रष्टाचार चरम पर है। ठेकेदार को उपकृत करने हेतु लूट करने की खुली छूट दी गई है।