जबलपुर । दरअसल पूरा मामला 2020 में मध्य प्रदेश में पड़ी आईटी (IT)की रेड (RAID)से जुड़ा हुआ है जब कमलनाथ(KAMALNATH) के करीबी प्रतीक जोशी (PRATEEK JOSHI) और अन्य के ठिकानों पर इनकम टैक्स(INCOME TAX) विभाग ने दबिश दी थी। जांच के दौरान एक डायरी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली थी जिसमें मध्य प्रदेश के चार पुलिस अफसर के नाम का जिक्र था। जिसमें कई रुपयों के लेनदेन की बात लिखी गई थी। इसी क्रम में ईओडब्ल्यू  के पूर्व डीजी सुशोभन बैनर्जी के साथ 25 लाख के लेनदेन का जिक्र उस डायरी में मिला था। आईटी जांच के बाद निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश शासन को सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के निर्देश दिए थे। इसके परिपालन में साल 2021 में सुशोभन बैनर्जी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चार्ज शीट की गई थी।

अधिवक्त पंकज दुबे (ADVOCATE PANKAJ DUBEY)ने बताया कि मामले की जांच के लिए सरकार द्वारा जांच अधिकारी भी नियुक्त किया गया था इस दरमियान आईपीएस सुशोभन बनर्जी ने अपने जवाब में स्पष्ट किया था कि एक कागज के टुकड़े पर चार्जशीट नहीं की जानी चाहिए । जब मामला आगे बढ़ता गया तो दौरान रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच चुके आईपीएस सुशोभन बनर्जी ने कैट यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में शरण ली । दलीलों को सुनने के बाद कैट ने मध्यप्रदेश शासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है इसके साथ ही साथ आईपीएस बैनर्जी के विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही पर रोक लगा दी है।