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अधिकारियों के स्थानान्तरण होने पर वेतन पत्रक तैयार नहीं किए जाते,जिससे प्रदेश शासन के आदेश के पश्चात भी समय पर वेतन नहीं हो पाता है।

प्रदेश में स्मार्ट मीटर का प्रयोग बिजली विभाग द्वारा अनिवार्य किया है जिसका विरोध आम आदमी पार्टी की आर टीआई विंग द्वारा किया