रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव से युवाओं को रोजगार मिलेगा :- डॉ. देवेंद्र विश्वकर्मा, अर्थशास्त्री

राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रीज काॅन्क्लेव का स्वागत करते हुए युवा आर्थिक परिषद के अध्यक्ष एवं भारत आर्थिक परिषद के ई.सी. मैम्बर एवं मध्य प्रदेश प्रभारी अर्थशास्त्री डॉ. देवेंद्र विश्वकर्मा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे रीजनल इंडस्ट्रीज काॅन्क्लेव के माध्यम से जो इंडस्ट्रीज आएंगे ओर रीजनल स्तर पर भी रोजगार देंगे जिससे युवाओं का पलायन रुकेगा एवं उनका रोजगार मिलेगा उन्होंने कहा ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से एम.एस.एम.ई. को बढ़ावा मिलेगा, मध्य प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी की बहुत ही अच्छी स्थिति है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है और आज के इस कार्यक्रम में 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने भागीदारी की जिसमें 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी आए थे जो कनाडा, नीदरलैंड, मैक्सिको, आदि से थे साथ ही 15 से अधिक राज्यों से निवेशकों ने मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने की सहमति दी जिसमें पर्यटन, आईटी, फुटवेयर, कृषि, कृषि आधारित उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनल इन्वेस्टमेंट है लेकिन डॉ. देवेंद्र विश्वकर्मा ने यह भी सरकार से मांग की की जो शासकीय उद्योग है उनको भी मजबूत करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय में खाली पड़े बैकलाॅक पदों को भी भरने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में भी जल्द से जल्द ऐसी कॉन्क्लेव का आयोजन हो जिससे जनजातीय युवाओं को भी रोजगार मिले। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग कैसे पहुंचे एवं छोटे खुदरा व्यापारियों को सरकार को विशेष सहयोग करने की आवश्यकता है। रियल स्टेट में बढ़ता टैक्स को कम करने की आवश्यकता है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो रोजगार कम हो रहा है उसे और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में अभी कृषि आधारित उद्योगों की कमी है, कृषि क्षेत्र में शोध की आवश्यकता है एवं जिला स्तर पर निर्यात केंद्र बने जिससे कि किसानों को अपना उत्पादन बाहर बेचकर अच्छे दाम भी उनको मिल सके। मध्य प्रदेश का युवा जो पलायन कर रहा है चाहे वह शिक्षा के कारण हो या रोजगार के कारण ऐसी नीति के माध्यम से उनका पलायन रुकेगा, लेकिन सरकार को उद्योग, संगठन, अर्थशास्त्री, सामाजिक संगठन आदि को भी साथ लेना होगा जिससे कि मध्य प्रदेश में रोजगार की संभावना और बड़े और मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से और मजबूत हो।

जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मेंस 2023 (MPPSC) को लेकर बड़ा फैसला किया सुनाया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले पर मौखिक आदेश सुनाते हुए कहा कि प्री के दो सवाल गलत माने गए हैं। इसके आधार पर राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 की मेंस परीक्षा (MPPSC) जो कि 30 जून को प्रस्तावित है उसकी प्री मेरिट लिस्ट को फिर से तैयार करने के आदेश दिए हैं।

आदेश पारित होने के बाद फारेस्ट सर्विस का प्री का परिणाम फिर से जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों की तरफ से केस लड़ रहे अंशुल तिवारी ने कहा कि हाईकोर्ट ने दो सवालों को कंसीडर किया है और पीएससी द्वारा मान्य जवाब को गलत माना है। साथ ही कोर्ट ने इसका लाभ सभी कैंडिडेट्स को देने की बात भी कही है। बाकी की जानकारी विस्तृत लिखित आर्डर कॉपी से क्लियर होगी।

हाई कोर्ट ने इन दो सवालों को पाया गलत

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्री (MPPSC) में 2023 प्रेस की स्वतंत्रता वाले विलियम बैंटिंक के सवाल के जबलपुर हाई कोर्ट ने गलत माना है। वहीं, कबड्डी संघ के मुख्यालय के सवाल को भी हाई कोर्ट ने गलत माना है। इन दो सवालों के आधार पर जबलपुर हाई कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बदलते हुए साफ कहा कि दो सवालों का लाभ न सिर्फ कोर्ट में आने वाले उम्मीदवारों को मिले बल्कि उन्हें भी मिले जिन्होंने इस परीक्षा को दिया था।

इससे उन उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा जो महज दो सवालों के कारण कटऑफ (MPPSC) पर अटक गए थे, वह इसका लाभ लेने वाली सूची में आ सकते हैं। इसी आधार पर जस्टिस ने कहा कि वन सेवा क्योंकि नहीं हुई है तो इसका प्री का रिजल्ट संशोधिक किया जाए और इसी के आधार पर मेन्स भी आयोजित हो।

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि राज्य सेवा मेंस 2023 हालांकि हो चुकी है इसलिए अलग आदेश नहीं हो सकता है, लेकिन इन सवालों का लाभ लेने के सभी उम्मीदवारों जो एक पर लागू वह सभी पर होगा।

फिर से करनी होगी याचिका दायर

बता दें कि कोर्ट का आदेश आने के बाद कई उम्मीदवारों (MPPSC) को इसका लाभ मिलेगा। वहीं जो कैंडिडेट्स इन सवालों के कारण कट ऑफ पर अटक गए थे, वह इसी आधार पर स्पेशल मेंस की मांग कर सकते हैं। बता दें कि साल 2019 में भी कुछ इसी तरह स्पेशल मेंस की मांग की थी।

बता दें कि तकनीकी रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट (MPPSC) के आदेश का लाभ उन उम्मीदवारों को सीधा मिलेगा, जिनके दो सवालों की वजह से अंक बढ़ेंगे और वह कटऑफ के दायरे में आ जाएंगे साथ ही उनका यह अधिकार भी बनता है कि पीएससी मेंन की परीक्षा दें।

हालांकि हाई कोर्ट ने अपने इस आदेश में इसको शामिल नहीं किया है, जिसके बाद उम्मीदवारों को अपने नंबर की गिनती स्वयं करनी होगी और फिर अलग से दूसरी याचिका दायर करनी होगी, जिसमें स्पेशल मेंस की मांग होगी।

यूपीएससी में चयनित पुलिस कर्मियों की पुत्रियों को डीजीपी ने किया सम्मानित

सिविल सर्विसेस 2023 (यूपीएससी) के हाल ही में घोषित परिणाम में सतना जिले में पदस्थ एसआई श्री विजय सिंह की पुत्री काजल सिंह और रायसेन (सांची) में एएसआई के पद पर पदस्थ श्री राजू यादव की पुत्री दिव्या यादव का यूपीएससी में चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि पर मंगलवार को डीजीपी श्री सुधीर सक्सेना ने दोनों को सम्मानित किया। 

इस मौके पर काजल सिंह के पिता एसआई श्री विजय सिंह व माता श्रीमती मीरा सिंह और दिव्या यादव के पिता एएसआई श्री राजू यादव व माता श्रीमती कल्याणी यादव उपस्थित थीं। दिव्या यादव को IAS तथा काजल सिंह को IPS मिलने की संभावनाहै ।